Monday, August 29, 2016

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): डॉ . राजेंद्र सिंह राणा, एक माणूस बोगस

Barmahi Manganga (AWARD WINNING BLOG): डॉ . राजेंद्र सिंह राणा, एक माणूस बोगस:    डॉ . राजेंद्र सिंह राणा, एक माणूस बोगस  डॉ . राजेंद्र सिंह राणा हा माणूस आंतर राष्ट्रीय जल तज्ञ , पाणी वाला बाबा किंवा नदी पुन...

डॉ . राजेंद्र सिंह राणा, एक माणूस बोगस

  डॉ . राजेंद्र सिंह राणा, एक माणूस बोगस 

डॉ . राजेंद्र सिंह राणा हा माणूस आंतर राष्ट्रीय जल तज्ञ , पाणी वाला बाबा किंवा नदी पुनरुज्जीवन विषयातला तज्ञ वगैरे काहीही नाही. हे माझे त्याला दीड वर्षा पूर्वी माणगंगा नदी पुनरुज्जीवन कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला दहिवडी (जि. सातारा) येथे भेट झाल्या नंतर तेंव्हाच ओळखले होते. हा माणूस बोगस आहे , राजस्थान मध्ये त्याने मोठे काम केला असेल हि पण त्याला महाराष्ट्राची माती , इथले खडक, जमीन आणि पाऊस यातलं काहीही कळत नाही. या राजेंद्र सिंह राणा ने आणि त्याच्या जल बिरादरी वाल्या मंडळींनी आमच्या अग्रणी नदीचे पार वाटोळे केले. नदी पात्रातली वाळू पार खरवडून काढायला लावली, १०० ठिकाणी सिमेंटचे आणि मातीचे बंधारे घालायला लावले , नदीतली माती खडका पर्यंत खोदून ती पात्राच्या दोन्ही बाजूंना रचून ठेवायला लावली आणि असे करणे म्हणजेच नदी पुनरुज्जीवन करणे असे याने सगळ्यांना अगदी शासन यंत्रणेला आणि सरकार ला सांगितले. एवढेच नव्हे तर स्टोक होम हा आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार हि केवळ अग्रणीचे काम चांगले केले म्हणून स्कॉट लंड देशा कडून मिळवला आणि आता हाच माणूस नदीतल्या वाळूला हातहि लावू नका, नदीत बांध घालू नका , तिला वाहते राहू द्या असे सांगतोय ..... 
अरे,
डॉ . राजेंद्र सिंह, भुरट्या अग्रणीचा तूला तळतळाट लागल्या शिवाय राहणार नाही. 

Friday, June 17, 2016

मॉन्सूनला समजावून घेणे

मॉन्सूनला समजावून घेणे आवश्यक..... 
नैर्ऋत्य दिशेकडून येणारे मोसमी वारे म्हणजे आपल्यासाठीचा "मॉन्सून'! अनादी काळापासून हे वारे जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांकरिता आपल्या देशात मुक्कामी येतात आणि परत जातात (उलट वाहतात), म्हणून आपण त्यास "मॉन्सूनचे आगमन' आणि "परतीचा मॉन्सून' असे संबोधतो. मोसमी वारे थेट आपल्या दारी येत नाही. तो टप्प्या-टप्प्याने मार्गक्रमण करतो. आपल्या हवामान अभ्यासकांनी त्याचे टप्पे निश्‍चित केले आहेत. पहिल्यांदा अंदमान, नंतर श्रीलंका, मग केरळ, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर भारत आणि शेवटी राजस्थानच्या सीमावर्ती तो मुक्कामी येतो.
एकदा का मॉन्सूनच्या वाऱ्यांनी आपल्या चार महिन्यांतील प्रवासाचा मार्ग निश्‍चित केला, की त्या मार्गाने या कालावधीत आपल्या पाऊस मिळतो. निसर्गाने निर्माण केलेला हा प्रवास इतका नाट्यमय की, प्रत्येक क्षणाला उत्कंठा निर्माण होते. यातील काही टप्प्यांवर कमी दाबाचे क्षेत्र आणि द्रोणीयस्थिती तयार होणे अत्यंत आवश्‍यक असते. अवकाशात आपण उपग्रह सोडतो ना, तेव्हा त्याला तीन-चार रॉकेट लावलेले असतात. ते रॉकेट उपग्रहाला वातावरणाच्या पुढच्या टप्प्यात ढकलत असतात, येथे संदर्भ तसाच, पण ढकलण्या ऐवजी हे "कमी दाबाचे पट्टे' या वाऱ्यांना आपल्याकडे खेचत असतात. जशी या पट्टांची तीव्रता असेल, तशी वाऱ्यांची दिशा आणि वेग असतो. म्हणून कधी मॉन्सून लवकर येतो, कधी वेळेत, तर कधी उशिरा.
मोसमी वारे येतांना अरबी समुद्रातून आपल्यासाठी ढग (बाष्प) घेऊन येतात. वाऱ्यांची दिशा आणि अडथळ्यांवर या ढगांचाही प्रवास अवलंबून असतो. आवश्‍यक वातावरणीयस्थिती तयार झाल्यानंतर पाऊस पडतो. मॉन्सून तसा शांत आणि सुस्वभावी. तो गडगडाट कमी करतो, पण भरपूर पाऊस देतो. शांतपणे संततधार देत, प्रत्येक थेंब जमीनीत मुरवत मार्गक्रमण करत असतो. मात्र, गेल्या दहा-एक वर्षांपासून तापमान वाढीमुळे अनावश्‍यक कमी दाबाचे पट्टे, चक्रीवादळांनी त्याचा मार्ग प्रभावीत होत आहे. वाऱ्यांच्या दिशांवर परिणाम होत आहे. बाष्प निर्माण होण्यात अडथळे येत आहेत, अन्‌ झालेच तर दुसरीकडे खेचले जाऊ लागले. म्हणून कमी-अधिक प्रमाणात पाऊस होतो. असमतोल मॉन्सूनला आपल्याला सामोरे जावे लागते. दुष्काळ, अतिवृष्टी हे या असमतोलाचे थेट परिणाम असतात. आपले जीवनमान या मॉन्सूनवर अवलंबून आहे, म्हणून मॉन्सूनला समजून घेणे आवश्‍यक आहे.
- आनंद गाडे

Thursday, June 2, 2016

Letter to Chief Minister Devendra Fadnavis

Letter to Chief Minister Devendra Fadnavis

प्रति,
श्री. देवेंद्र फडणवीस
माननीय मुख्यमंत्री तथा अध्यक्ष, राज्य जल परिषदमहाराष्ट्र राज्य
मंत्रालय
मुंबई
विषय: जलयुक्त शिवार अभियाना अंतर्गत आणि इतरत्र स्वयंस्फुर्तीने  केले जात असलेले अनियंत्रीत नदी खोलीकरण, रुंदीकरण आणि सरळीकरण
माननीय महोदय,
आपल्याला माहित असेल की राज्यभरात सध्या सरकारी यंत्रणेकडून आणि लोक सहभागातून, स्वंयस्फूर्तीने अनेक नद्यांचे खोलीकरण, रुंदीकरण आणि सरळीकरण हाती घेण्यात येत आहेत. याला नदी पुनर्रुजीवन असेही म्हटले जात आहे. सरकारचा सहभाग आणि लोकांचे आपली नदी वाचविण्याचे, पुनर्रुजीवीत करण्याचे प्रयत्न स्तुत्य आहेत आणि आमचा या भावनेला, या दिशेला पूर्ण पाठिंबा आहे.
पण आज असे दिसून येत आहे की नदी खोलीकरण, रुंदीकरण आणि सरळीकरण करताना कोणतेही पर्यावरणीय किंवा प्रक्रियेचे निकष पाळले जात नाहीत, किंबहुना सरकारने इतक्या महत्वाच्या कामासाठी कोणतेही निकष मांडलेलेच नाहीत.  जलयुक्त शिवार बाबतच्या शासन निर्णयात “नदी” खोलीकरण, रुंदीकरणाचा उल्लेख देखील नाही. शासन निर्णयात सगळे काम हे “नाल्यापुरते” मर्यादित ठेवायचे आहे (आणि तिथेही नियोजन व नियंत्रण गरजेचे आहे). पण सध्या मात्र नियमांच्या आणि नियोजनाच्या अभावाने नदीपात्रात मोठ्या मशिनच्या आधारे अनन्वित खणकाम सुरु आहे. असे दिसते की JCB आणि पोकलेन मशीन असणे हे नदीत पुनर्रुजीवीत करण्यासाठीची  एकमेव  पात्रता आणि गरज आहे. 
अनियंत्रित खणकाम, भूजल स्रोत उघडे पडणे, नदीचे काठ तीव्र कोनात कापले जाणे, नदीचे सरळीकरण किंवा “कालवाकरण” होणे, तिच्या बाजूची राई, गवताळ प्रदेश रुंदी करणाच्या कामात नष्ट होणे, काढलेला गाळ आणि माती यांचे ढीग नदीच्या काठावरच रचलेले जाणे ज्याने पाण्याच्या निचर्यास अडथळा होवून, मोठ्या पावसानंतर गाळ परत नदीतच येणे…या सगळ्या बाबींचा  नदीच्या परीसंस्थेवर आणि तिच्यावर अवलंबून असलेल्या समाजावर विपरीत आणि घातक परिणाम होवू शकतो, काही ठिकाणी झाला आहे.
हा परिणाम विविध स्तरांवर होतो: मुख्यत्वे करून भूजल आणि नदीच्या परिसंस्थेवर अधिक. नदीचे “सरळीकरण” ही बाब तर नदी पुन्नरुज्जीवनाच्या पूर्ण विरोधात आहे!
नदी खोलीकरण आणि रुंदीकरणाची सुरुवात ज्या शिरपूर पॅटन पासून झाली. त्याच्या राज्यभर अंमलबजावणी बाबत आमच्या पैकी काहींनी डिसेंबर २०१४ मध्ये मा. मुख्यमंत्र्याना विस्तृत पत्र लिहिले होते. सदर पत्रात अनियोजीत आणि अनियंत्रित खोलीकरण रुंदीकरणाचे परिणाम आणि धोके उद्धृत केले होते. दुर्दैवाने त्यास कोणतेही उत्तर मिळाले नाही.
तरीही आमची अशी आशा आहे की या निवेदनास आपण योग्य आणि विस्तृत प्रतिसाद द्याल.
सदर पत्रासोबत आम्ही निवेदन जोडत आहोत ज्यात अनियंत्रित नदी खोलीकरण, रुंदीकरण आणि सरळीकरणाचे अल्पकालीनआणि दीर्घकालीन धोके मांडले आहेत, तसेच घारे, गुप्ता आणि खंडाळे समिती आणि भूजल सर्वक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या अध्यक्षतेत गठीत केलेल्या समितीचे निष्कर्ष, तसेच जेष्ठ भूजल-भूगर्भ शास्त्रज्ञ श्री. हिमांशु कुलकर्णी यांची भूजलावर होणाऱ्या परिणामाबद्दल टिपण्णी जोडली आहे.
आमची मागणी आहे की:
१.     नदी खोलीकरण आणि रुंदीकरणाबाबत ठोस नियमावली बनविण्याचे काम सरकारने त्वरीत हाती घ्यावे. याशिवाय कोणत्याही नदीचे वा उपनदीचे अनियंत्रित आणि अभ्यासाशिवाय खोलीकरण-रुंदीकरण-सरळीकरण कोणत्याही संस्थेकडून अथवा यंत्रणेकडून करण्यात येऊ नये.
२.     जलयुक्त शिवार शासन निर्णयात त्वरित बदल करून कामांचे नियोजन गावपातळीवर न करता पाणलोट क्षेत्र व माथा ते पायथा या तत्वानुसारच करण्यात यावे. त्यात मिशनरीला झुकते माप न देता रोजगार निर्मिती करणाऱ्या योजनांना प्राधान्य देण्यात यावे जेणेकरून केवळ कंत्राटदाराचाच फायदा होणार नाही तर स्त्रिया, दलित व इतर दुर्बल घटक, जे दुष्काळाच्या झळा सगळ्यात जास्त भोगतात, यांना दिलासा मिळेल.
३.     सध्या सुरु असलेले नियोजन शून्य नदी खोलीकरण रुंदीकरण व सरळीकरणावर तातडीने निर्बंध घालून मूलतः नदीतील प्रवाह कमी का झाला याचा अभ्यास हाती घ्यावा. यात भूजल शास्त्रज्ञ, नदी अभ्यासक, स्थानिक जनता यांचा सहभाग असावा.
४.     कोणत्याही नदीची खोलीकरण, रुंदीकरण करण्या आधी त्या कामाचा विस्तृत आराखडा बनवावा व त्यात GSDA, पर्यावरण विभाग, जल संधारण विभाग आणि जल संपदा विभाग यांचा सहभाग व कारणासहित परवानगी असावी. आपणास माहित असेल की नैसर्गिक निचऱ्यास प्रमाणा बाहेर अडथळा निर्माण करणे हे महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ कलम १९, २० आणि २१ अन्वये गुन्हा आहे.
या संदर्भात सरकार खालील प्रश्नांची उत्तरे सरकार देईल का?
१.     जलयुक्त शिवार योजनेच्या शासन निर्णयात नदीचा उल्लेख नसताना अनेक मुख्य नद्यांवर खोलीकरण, रुंदीकरण आणि सरळीकरण करण्यात येत आहे. त्यासाठी कोणता अभ्यास करण्यात आला? आराखडा कसा तयार झाला? या कामांना कोणी परवानगी दिली? कोणत्या आधारे?
२.     नदीपात्राची कायदेशीर मालकी जेव्हा जलसंपदा विभागाकडे आहे तेव्हा या कामांसाठी त्यांची परवानगी घेण्यात आली होती का? त्यांनी ती कोणत्या निकषांवर दिली?
३.     सरकारला घारे, खंडाळे आणि गुप्ता समितीचे निष्कर्ष व भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेच्या सुचना मान्य आहेत का? नसतील तर का?  सरकारने यावर आपली भूमिका कृपया स्पष्ट करावी.
४.     जल संपदा विभागाने, GSDA ने आणि राज्य पर्यावरण विभागाने नदी खोलीकरण, रुंदीकरण आणि सरळीकरणा बद्दल आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे का? नदीची आणि भूजलाची सुरक्षा ही या विभागांची जबाबदारी आहे. त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली नसे तर नसेल तर त्याची कारणे काय?
आमची आपणास विनंती आहे की कृपया या निवेदनाची योग्य दखल घ्यावी व निवेदनात आणि सोबत जोडलेल्या विस्तृत टिप्पणीत प्रस्तुत केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे जनतेसमोर ठेवावीत. आम्ही या बद्दल आपल्याशी समक्ष चर्चा करण्यास तयार आहोत.
Courtesy =  https://sandrp.wordpress.com/2016/06/02/concerns-about-unplanned-river-widening-deepening-and-straightening-works-being-undertaken-under-jal-yukta-shivar-and-other-projects/?blogsub=confirming#subscribe-blog

Tuesday, March 29, 2016

लोकसत्ता पाठोपाठ सामना, जलयुक्त शिवारतला भ्रष्टाचार आणि गैरप्रकार

 मित्रांनो , माझा आणखी एक अंदाज खरा होताना दिसतोय, 

लोकसत्ता पाठोपाठ आता सामना , 

जलयुक्त शिवार योजनेतला भ्रष्टाचार आणि गैर प्रकार लोकसत्ता 

पाठोपाठ सामना ने सुद्धा चिन्ता व्यक्त केली आहे… अग्रणी नदी 

पुनरज्जीवनाच्या कामांच्या बाबत मी जे आक्षेप घेतले,

तेच आता इथेही व्यक्त केले आहेत.

Saturday, March 26, 2016

Droughed Situation in Maandesh Region ....Story in Hindustan Times

Pls Read ..Droughed Situation in Maandesh Region ....Story in Hindustan Times 
26/03/2016.
For the First time any English news paper look after the Drought of Mandesh region.....

National River Link Policy

***National River Link Policy Of India ***
Two third part of the earth is covered with water yet there is a dark future for the usable water in the world. The ocean water is salty, pungent & polluted & at some places it is even poisonous & can kill a being. Despite all the efforts,
the scientists have not been able to make it worth drinking & usable for agriculture & industry. That's why, with the increase in population in the world, the demand for clean water is also increasing. Some farsighted analysts are of the
view that if there is no solution for the drinking water, it will not astonish that next world war is for the control of water. To face these worries, many countries of the world are working to get out of this trouble of water scarcity. In a large country
like India, a big project to connect about 30 big rivers & canals has been started under the supervision of International Water Management Board. This work has been named National River Link Project. In spite of it, that India is known as an agriculture dominant country but unfortunately, there is no right distribution & management of river water That's why one third of our country's agriculture is destroyed because of drought or floods. Obviously its adverse effect is on the farmers & at the same time on the economy of our country.
The North-West & Southern states in India fulfill the water needs of their agriculture from the rivers & canals but the eastern regions of the Ganges remain badly in spate of water.
Many rivers of the eastern sector take so fierce form that all the crops even the villages are destroyed in floods. As a result of it, the country has to suffer heavy losses of life & property. This has been going on for the last many centuries. But after the warning of global warming, the entire world including India is now alert & many countries have taken many firm & positive decisions for the management of sweet, fresh & clean water.In India, the rivers that are proposed to be linked with each other, work on many of them has been started. Some of the main projects are such as Mahanadi has to be linked with Godawari & the river Inchampalli is to be linked with Nagarjun Sagar & Pulichintala. Somasila River is to be linked with Nagarjun Sagar & Grand Anicut Link. To Link of Penar River to Almati & Siriselam, to link Yamuna river with Sharda & Rajasthan & Rajasthan is to be linked with Sabarmati. Similarly Son bairaj is to be linked with Chunar & Ganges in the South, to link Ganges River to Damodar River & Swarn Rekha River to Mahanadi. In the same way, Farkka is proposed to be linked to Sundervan & Jogichhopa.Linking of Ganges-Gandak, Ghagra-Yamuna, Kosi-Ghagra & Kosi-Mechi links are also proposed. Besides this Netravati-Hemwati
Project, Pamba-Anchankovil viper link is also proposed. Similarly Daman Ganges to Pinjal, Bedati to Varda, Parvati to Kali Sindh & Chambal and Parvati, Tapi & Narmada links are also proposed.
The only aim of this largest river link project of the world is to make use of the water that goes waste in flood & with the help of this River Link Project assure good use by make available water to those areas that face drought & acute scarcity of water. It is assumed that if this largest project, being worked in three phases, is completed & regional politicians cooperate fully then there will be increase in the agricultural production & at the same time increase in national agricultural income. The people will get relief from the havoc caused by floods & drought. And above all, the people will get clean drinkable water. On one side, many positive results are being told from this great project & on the other side, this project is being criticized. There are some leaders in some states who are trying to make people understand that if this project is completed, water form their own areas will go to other areas. They have many arguments of this type. But undoubtedly, all these arguments are based on limited &
narrow thinking as well as on vote bank. Whereas the River Link Project is a national project & it has nationwide importance. The people who oppose this project are from
some active organizations that belong to a special political thinking. Their spokesmen travel widely in the country, organize meetings & seminars and show such a terrible
picture of these projects that a common man is perplexed. Their main arguments are to take risk of having a big amount as loan from World Bank or International Monetary und.They allege that all this exercise is only for the benefit of foreigners by handing over this project to them, to use many expensive techniques for this impossible looking project & continuous running of this project. According to these critics, all these are some very expensive measures. They also state that there is a conspiracy behind it that wants India to be overburdened under heavy debt.Not only this, the opponents of this project are also making propaganda that if this project is completed from foreign money taken as loan, the expenditure on this project will be so much that the debts can't be cleared. And in such a situation, these rivers will go under the control of those powers that have spent money on it.In such circumstances the Government of India & the people working on this project have a duty to propagate through newspaper & advertise ments, again & again,all the aspects of this project with full transparency before the country.In this way all the doubts that exist in the countrymen will be cleared &people of the country will know the merits & demerits of the project. If the National River Link Project is a useful project in reality & there is possibility of increase in agricultural production, then the expenditure incurred on this project can be easily recovered. There should be steps to control the people who are opposing this project widely.
In fact, wherea the people who are facing drought & floods are
happy to hear the news of this project, at the same time the manifold critical arguments against this project are subject that worry them.
-Author Tanveer Jafri .
The Writer is a columnist in India.
( He is related with hundreds of most popular daily news papers/portals in India and abroad. Jafri, almost writes in the field of communal harmony,
(Email : tanveerjafriamb@gmail.com )

=================================================================

IN THIS SAME THEME WE PRODUCE "KRISHNA -MANGANGA RIVER LINK PROJECT" UNDER,

********BARMAHI MANGANGA ********