राष्ट्रीय नदी जोड धोरण
पृथ्वीचा दोन-तृतीयांश भाग पाण्याने व्यापलेला असला, तरी जगातील वापरण्यायोग्य पाण्याच्या भविष्याबाबत चिंताजनक परिस्थिती आहे. समुद्राचे पाणी खारट, तुरट आणि प्रदूषित आहे; काही ठिकाणी तर ते इतके विषारी आहे की त्यामुळे जीवांचा अंतही होऊ शकतो. सर्व प्रयत्न करूनही, वैज्ञानिकांना हे पाणी पिण्यासाठी तसेच शेती व उद्योगांसाठी वापरण्यायोग्य बनवण्यात यश आलेले नाही. याच कारणामुळे जगातील लोकसंख्या वाढीसोबतच स्वच्छ पाण्याच्या मागणीतही सातत्याने वाढ होत आहे.
काही दूरदृष्टी असलेल्या विश्लेषकांच्या मते, जर पिण्याच्या पाण्याच्या समस्येवर वेळीच उपाय शोधला गेला नाही, तर पुढचे जागतिक युद्ध पाण्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी झाले तर त्यात नवल वाटायला नको. या चिंताजनक परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी जगातील अनेक देश पाण्याच्या टंचाईतून बाहेर पडण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.
भारतासारख्या विशाल देशात, आंतरराष्ट्रीय जल व्यवस्थापन मंडळाच्या देखरेखीखाली सुमारे ३० मोठ्या नद्या आणि कालवे जोडण्याचा एक मोठा प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. या कामाला 'राष्ट्रीय नदी जोड प्रकल्प' (National River Link Project) असे नाव देण्यात आले आहे. भारत हा कृषीप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो, परंतु दुर्दैवाने येथे नदीच्या पाण्याचे योग्य वाटप आणि व्यवस्थापन होत नाही. याच कारणामुळे आपल्या देशातील एक तृतीयांश शेती दुष्काळ किंवा महापुरामुळे उद्ध्वस्त होते. साहजिकच याचा प्रतिकूल परिणाम शेतकऱ्यांवर आणि त्याच वेळी आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो.
भारतातील उत्तर-पश्चिम आणि दक्षिणी राज्ये शेतीसाठी लागणाऱ्या पाण्याची गरज नद्या आणि कालव्यातून पूर्ण करतात, परंतु गंगेच्या पूर्वेकडील भाग पाण्याच्या तीव्र समस्येने गंभीरपणे ग्रासलेले असतात. पूर्व भागातील अनेक नद्या इतके भयानक रूप धारण करतात की महापुरात संपूर्ण पिके आणि गावेच्या गावे उद्ध्वस्त होतात. परिणामी, देशाला मोठे जीवित आणि वित्तहानी सहन करावी लागते. हे गेल्या अनेक शतकांपासून चालत आले आहे.
परंतु ग्लोबल वॉर्मिंगच्या (जागतिक तापमानवाढ) इशारांनंतर, भारतासह संपूर्ण जग आता सतर्क झाले आहे आणि अनेक देशांनी गोड्या, ताज्या आणि स्वच्छ पाण्याच्या व्यवस्थापनासाठी अनेक ठाम व सकारात्मक निर्णय घेतले आहेत.
भारतात ज्या नद्या एकमेकांशी जोडण्याचे प्रस्तावित आहे, त्यातील काहींवर काम सुरू झाले आहे. काही प्रमुख प्रकल्प खालीलप्रमाणे आहेत:
- महानदी ही गोदावरीशी जोडली जाणार आहे.
- इंचमपल्ली नदी ही नागार्जुन सागर आणि पुलीचिंतलाशी जोडली जाणार आहे.
- सोमासिला नदी ही नागार्जुन सागर आणि ग्रँड अॅनिकट लिंकशी जोडली जाणार आहे.
- पेन्नार नदी अलामट्टी आणि श्रीशैलमशी जोडणे.
- यमुना नदी शारदा आणि राजस्थानशी जोडणे, तसेच राजस्थान ही साबरमतीशी जोडणे.
- सोन बॅरेज हे चुनार आणि दक्षिणेकडील गंगेशी जोडणे.
- गंगा नदी ही दामोदर नदीशी आणि सुवर्णरेखा नदी महानदीशी जोडणे.
- फर्क्का ही सुंदरबन आणि जोगीघोपाशी जोडणे प्रस्तावित आहे.
- गंगा-गंडक, घाघरा-यमुना, कोसी-घाघरा आणि कोसी-मेची या नद्या जोडणे देखील प्रस्तावित आहे.
- याशिवाय नेत्रवती-हेमवती प्रकल्प आणि पंबा-अचनकोविल वैपार लिंक देखील प्रस्तावित आहे.
- तसेच दमनगंगा ते पिंजाळ, बेडती ते वरदा, पार्वती ते काली सिंध व चंबळ आणि पार्वती, तापी व नर्मदा लिंक देखील प्रस्तावित आहेत.
जगातील या सर्वात मोठ्या नदी जोड प्रकल्पाचा एकमेव उद्देश पुरामध्ये वाया जाणारे पाणी वापरण्यायोग्य बनवणे आणि दुष्काळ व तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या भागांना पाणी उपलब्ध करून देऊन पाण्याचा चांगला वापर सुनिश्चित करणे हा आहे.
तीन टप्प्यांत काम होत असलेला हा जगातील सर्वात मोठा प्रकल्प जर पूर्ण झाला आणि प्रादेशिक राजकारण्यांनी पूर्ण सहकार्य केले, तर कृषी उत्पादनात वाढ होईल आणि सोबतच राष्ट्रीय कृषी उत्पन्नातही वाढ होईल, असे मानले जाते. लोकांना पूर आणि दुष्काळाच्या संकटापासून दिलासा मिळेल आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लोकांना पिण्याचे स्वच्छ पाणी मिळेल.
एकीकडे या महान प्रकल्पाचे अनेक सकारात्मक परिणाम सांगितले जात आहेत, तर दुसरीकडे या प्रकल्पावर टीकाही होत आहे. काही राज्यातील असे काही नेते आहेत जे लोकांना हे पटवून देण्याचा प्रयत्न करत आहेत की, जर हा प्रकल्प पूर्ण झाला तर त्यांच्या स्वतःच्या भागातील पाणी दुसऱ्या भागात जाईल. त्यांच्याकडे या प्रकारचे अनेक युक्तिवाद आहेत. परंतु यात शंका नाही की, हे सर्व युक्तिवाद संकुचित विचारांवर आणि व्होट बँकेच्या राजकारणावर आधारित आहेत. तर दुसरीकडे, नदी जोड प्रकल्प हा एक राष्ट्रीय प्रकल्प आहे आणि त्याला देशव्यापी महत्त्व आहे.
या प्रकल्पाला विरोध करणारे लोक विशिष्ट राजकीय विचारसरणीच्या काही सक्रिय संघटनांमधील आहेत. त्यांचे प्रवक्ते देशात ठिकठिकाणी प्रवास करतात, सभा आणि चर्चासत्रे आयोजित करतात आणि या प्रकल्पांचे इतके भयानक चित्र दाखवतात की सामान्य माणूस गोंधळून जातो. वर्ल्ड बँक (जागतिक बँक) किंवा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (IMF) मोठे कर्ज घेण्याचा धोका पत्करणे हा त्यांचा मुख्य युक्तिवाद आहे. त्यांचा असा आरोप आहे की, हा प्रकल्प परदेशी लोकांच्या हवाली करून त्यांना फायदा पोहोचवण्यासाठी, या अशक्य वाटणाऱ्या प्रकल्पासाठी महागड्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी आणि हा प्रकल्प सतत चालवण्यासाठीच हा सर्व अट्टाहास केला जात आहे.
या समीक्षकांच्या मते हे सर्व अत्यंत महागडे उपाय आहेत. त्यांचा असाही दावा आहे की यामागे एक षड्यंत्र आहे ज्याद्वारे भारताला कर्जाच्या प्रचंड ओझ्याखाली दाबायचे आहे. एवढेच नाही तर, या प्रकल्पाचे विरोधक असाही प्रचार करत आहेत की, जर हा प्रकल्प परदेशी कर्जाच्या पैशातून पूर्ण झाला, तर या प्रकल्पावरील खर्च इतका जास्त असेल की कर्ज फेडता येणार नाही. अशा परिस्थितीत या नद्यांवर त्या शक्तींचे नियंत्रण येईल ज्यांनी यासाठी पैसा खर्च केला आहे.
अशा परिस्थितीत भारत सरकार आणि या प्रकल्पावर काम करणाऱ्या लोकांचे हे कर्तव्य आहे की त्यांनी वर्तमानपत्रे आणि जाहिरातींच्या माध्यमातून या प्रकल्पाचे सर्व पैलू पूर्ण पारदर्शकतेने देशासमोर वेळोवेळी मांडावेत. यामुळे देशवासीयांच्या मनात असलेले सर्व संशय दूर होतील आणि देशातील जनतेला या प्रकल्पाचे फायदे व तोटे समजतील.
जर राष्ट्रीय नदी जोड प्रकल्प प्रत्यक्षात एक उपयुक्त प्रकल्प असेल आणि त्यामुळे कृषी उत्पादन वाढण्याची शक्यता असेल, तर या प्रकल्पावर झालेला खर्च सहज वसूल केला जाऊ शकतो. या प्रकल्पाला मोठ्या प्रमाणावर विरोध करणाऱ्या लोकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी योग्य पावले उचलली पाहिजेत.
वास्तविक पाहता, दुष्काळ आणि महापुराचा सामना करणारे लोक या प्रकल्पाची बातमी ऐकून आनंदी आहेत, तर दुसरीकडे या प्रकल्पाविरुद्ध केले जाणारे विविध टीकेचे युक्तिवाद त्यांच्यासाठी चिंतेचा विषय ठरत आहेत.
- लेखक: तन्वीर जाफरी (लेखक हे भारतातील एक स्तंभलेखक आहेत. ते भारत आणि परदेशातील शेकडो लोकप्रिय दैनिक वृत्तपत्रे व न्यूज पोर्टलशी जोडलेले आहेत. जाफरी हे प्रामुख्याने जातीय सलोख्याच्या क्षेत्रात लेखन करतात. ईमेल : tanveerjafriamb@gmail.com)
