Letter to Chief Minister Devendra Fadnavis
प्रति,
श्री. देवेंद्र फडणवीस
माननीय मुख्यमंत्री तथा अध्यक्ष, राज्य जल परिषद, महाराष्ट्र राज्य
मंत्रालय
मुंबई
विषय: जलयुक्त शिवार अभियाना अंतर्गत आणि इतरत्र स्वयंस्फुर्तीने केले जात असलेले अनियंत्रीत नदी खोलीकरण, रुंदीकरण आणि सरळीकरण
माननीय महोदय,
आपल्याला माहित असेल की राज्यभरात सध्या सरकारी यंत्रणेकडून आणि लोक सहभागातून, स्वंयस्फूर्तीने अनेक नद्यांचे खोलीकरण, रुंदीकरण आणि सरळीकरण हाती घेण्यात येत आहेत. याला नदी पुनर्रुजीवन असेही म्हटले जात आहे. सरकारचा सहभाग आणि लोकांचे आपली नदी वाचविण्याचे, पुनर्रुजीवीत करण्याचे प्रयत्न स्तुत्य आहेत आणि आमचा या भावनेला, या दिशेला पूर्ण पाठिंबा आहे.
पण आज असे दिसून येत आहे की नदी खोलीकरण, रुंदीकरण आणि सरळीकरण करताना कोणतेही पर्यावरणीय किंवा प्रक्रियेचे निकष पाळले जात नाहीत, किंबहुना सरकारने इतक्या महत्वाच्या कामासाठी कोणतेही निकष मांडलेलेच नाहीत. जलयुक्त शिवार बाबतच्या शासन निर्णयात “नदी” खोलीकरण, रुंदीकरणाचा उल्लेख देखील नाही. शासन निर्णयात सगळे काम हे “नाल्यापुरते” मर्यादित ठेवायचे आहे (आणि तिथेही नियोजन व नियंत्रण गरजेचे आहे). पण सध्या मात्र नियमांच्या आणि नियोजनाच्या अभावाने नदीपात्रात मोठ्या मशिनच्या आधारे अनन्वित खणकाम सुरु आहे. असे दिसते की JCB आणि पोकलेन मशीन असणे हे नदीत पुनर्रुजीवीत करण्यासाठीची एकमेव पात्रता आणि गरज आहे.
अनियंत्रित खणकाम, भूजल स्रोत उघडे पडणे, नदीचे काठ तीव्र कोनात कापले जाणे, नदीचे सरळीकरण किंवा “कालवाकरण” होणे, तिच्या बाजूची राई, गवताळ प्रदेश रुंदी करणाच्या कामात नष्ट होणे, काढलेला गाळ आणि माती यांचे ढीग नदीच्या काठावरच रचलेले जाणे ज्याने पाण्याच्या निचर्यास अडथळा होवून, मोठ्या पावसानंतर गाळ परत नदीतच येणे…या सगळ्या बाबींचा नदीच्या परीसंस्थेवर आणि तिच्यावर अवलंबून असलेल्या समाजावर विपरीत आणि घातक परिणाम होवू शकतो, काही ठिकाणी झाला आहे.
हा परिणाम विविध स्तरांवर होतो: मुख्यत्वे करून भूजल आणि नदीच्या परिसंस्थेवर अधिक. नदीचे “सरळीकरण” ही बाब तर नदी पुन्नरुज्जीवनाच्या पूर्ण विरोधात आहे!
नदी खोलीकरण आणि रुंदीकरणाची सुरुवात ज्या शिरपूर पॅटन पासून झाली. त्याच्या राज्यभर अंमलबजावणी बाबत आमच्या पैकी काहींनी डिसेंबर २०१४ मध्ये मा. मुख्यमंत्र्याना विस्तृत पत्र लिहिले होते. सदर पत्रात अनियोजीत आणि अनियंत्रित खोलीकरण रुंदीकरणाचे परिणाम आणि धोके उद्धृत केले होते. दुर्दैवाने त्यास कोणतेही उत्तर मिळाले नाही.
तरीही आमची अशी आशा आहे की या निवेदनास आपण योग्य आणि विस्तृत प्रतिसाद द्याल.
सदर पत्रासोबत आम्ही निवेदन जोडत आहोत ज्यात अनियंत्रित नदी खोलीकरण, रुंदीकरण आणि सरळीकरणाचे अल्पकालीनआणि दीर्घकालीन धोके मांडले आहेत, तसेच घारे, गुप्ता आणि खंडाळे समिती आणि भूजल सर्वक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या अध्यक्षतेत गठीत केलेल्या समितीचे निष्कर्ष, तसेच जेष्ठ भूजल-भूगर्भ शास्त्रज्ञ श्री. हिमांशु कुलकर्णी यांची भूजलावर होणाऱ्या परिणामाबद्दल टिपण्णी जोडली आहे.
आमची मागणी आहे की:
१. नदी खोलीकरण आणि रुंदीकरणाबाबत ठोस नियमावली बनविण्याचे काम सरकारने त्वरीत हाती घ्यावे. याशिवाय कोणत्याही नदीचे वा उपनदीचे अनियंत्रित आणि अभ्यासाशिवाय खोलीकरण-रुंदीकरण-सरळीकरण कोणत्याही संस्थेकडून अथवा यंत्रणेकडून करण्यात येऊ नये.
२. जलयुक्त शिवार शासन निर्णयात त्वरित बदल करून कामांचे नियोजन गावपातळीवर न करता पाणलोट क्षेत्र व माथा ते पायथा या तत्वानुसारच करण्यात यावे. त्यात मिशनरीला झुकते माप न देता रोजगार निर्मिती करणाऱ्या योजनांना प्राधान्य देण्यात यावे जेणेकरून केवळ कंत्राटदाराचाच फायदा होणार नाही तर स्त्रिया, दलित व इतर दुर्बल घटक, जे दुष्काळाच्या झळा सगळ्यात जास्त भोगतात, यांना दिलासा मिळेल.
३. सध्या सुरु असलेले नियोजन शून्य नदी खोलीकरण रुंदीकरण व सरळीकरणावर तातडीने निर्बंध घालून मूलतः नदीतील प्रवाह कमी का झाला याचा अभ्यास हाती घ्यावा. यात भूजल शास्त्रज्ञ, नदी अभ्यासक, स्थानिक जनता यांचा सहभाग असावा.
४. कोणत्याही नदीची खोलीकरण, रुंदीकरण करण्या आधी त्या कामाचा विस्तृत आराखडा बनवावा व त्यात GSDA, पर्यावरण विभाग, जल संधारण विभाग आणि जल संपदा विभाग यांचा सहभाग व कारणासहित परवानगी असावी. आपणास माहित असेल की नैसर्गिक निचऱ्यास प्रमाणा बाहेर अडथळा निर्माण करणे हे महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ कलम १९, २० आणि २१ अन्वये गुन्हा आहे.
या संदर्भात सरकार खालील प्रश्नांची उत्तरे सरकार देईल का?
१. जलयुक्त शिवार योजनेच्या शासन निर्णयात नदीचा उल्लेख नसताना अनेक मुख्य नद्यांवर खोलीकरण, रुंदीकरण आणि सरळीकरण करण्यात येत आहे. त्यासाठी कोणता अभ्यास करण्यात आला? आराखडा कसा तयार झाला? या कामांना कोणी परवानगी दिली? कोणत्या आधारे?
२. नदीपात्राची कायदेशीर मालकी जेव्हा जलसंपदा विभागाकडे आहे तेव्हा या कामांसाठी त्यांची परवानगी घेण्यात आली होती का? त्यांनी ती कोणत्या निकषांवर दिली?
३. सरकारला घारे, खंडाळे आणि गुप्ता समितीचे निष्कर्ष व भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेच्या सुचना मान्य आहेत का? नसतील तर का? सरकारने यावर आपली भूमिका कृपया स्पष्ट करावी.
४. जल संपदा विभागाने, GSDA ने आणि राज्य पर्यावरण विभागाने नदी खोलीकरण, रुंदीकरण आणि सरळीकरणा बद्दल आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे का? नदीची आणि भूजलाची सुरक्षा ही या विभागांची जबाबदारी आहे. त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली नसे तर नसेल तर त्याची कारणे काय?
आमची आपणास विनंती आहे की कृपया या निवेदनाची योग्य दखल घ्यावी व निवेदनात आणि सोबत जोडलेल्या विस्तृत टिप्पणीत प्रस्तुत केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे जनतेसमोर ठेवावीत. आम्ही या बद्दल आपल्याशी समक्ष चर्चा करण्यास तयार आहोत.
Courtesy = https://sandrp.wordpress.com/2016/06/02/concerns-about-unplanned-river-widening-deepening-and-straightening-works-being-undertaken-under-jal-yukta-shivar-and-other-projects/?blogsub=confirming#subscribe-blog
No comments:
Post a Comment